शिलांग: मेघालय में भारत-बांग्लादेश सीमा पर अवैध चीनी तस्करी की बढ़ती घटनाओं के बीच राज्य सरकार ने सभी जिलों और उपखंडों को सीमा सुरक्षा बल (BSF) और अन्य संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित करने का निर्देश दिया है, ताकि ऐसी गतिविधियों को रोका जा सके और चीनी की कीमतों में उछाल को रोका जा सके। शुक्रवार को राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद की बैठक के दौरान इस मुद्दे पर चर्चा के बाद खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के विभाग ने यह निर्देश जारी किया।
खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के मंत्री कॉमिंगोन यम्बोन की अध्यक्षता में हुई बैठक के दौरान फोर्टिफाइड चावल और इसके बारे में जागरूकता के मुद्दे पर चर्चा की गई और ईंधन में मिलावट के खिलाफ शिकायतों के संबंध में पेट्रोल पंपों का नियमित निरीक्षण करने का सुझाव दिया। मंत्री कॉमिंगोन यम्बोन, जो राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद के अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने अधिकारियों से जिला और राज्य स्तर पर उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम और उपभोक्ता अधिकारों के बारे में संवेदनशीलता के लिए एक मजबूत तंत्र बनाने का भी आग्रह किया।
उन्होंने जमीनी स्तर पर लोगों के बीच जागरूकता फैलाने में स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) की भागीदारी का भी सुझाव दिया। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के आयुक्त एवं सचिव प्रवीण बख्शी ने बताया कि, बैठक विभाग द्वारा मूल्य निगरानी प्रणाली (पीएमएस), 22 आवश्यक वस्तुओं की कीमतों की निगरानी, उचित नीतिगत हस्तक्षेप करने के लिए अग्रिम फीडबैक देने, आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने और जिला एवं उपखंड स्तर पर कीमतों को नियंत्रण में रखने जैसी विभिन्न पहलों का आकलन करने के लिए आयोजित की गई थी। बैठक में राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद के सदस्य, विधायक रूपर्ट मोमिन, सांता मैरी शायला और दमनबैत लामारे और अन्य अधिकारी शामिल हुए।
