गन्ना मूल्य बकाया भुगतान में बेहतर रिकॉर्ड वाली चीनी मिलों को गन्ना फसल क्षेत्र में वृद्धि को प्राथमिकता मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इस घोषणा ने बकाया गन्ना मूल्य चुकाने के लिए मिलों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दिया है। यूपी शुगर मिल्स दीपक गुप्तारा एसोसिएशन (यूपीस्मा) के महासचिव दीपक गुप्तारा ने कहा कि सीएम की घोषणा लोकसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के तुरंत बाद हुई। राज्य में चीनी मिलों के समग्र प्रदर्शन ने पिछले वर्षों की तुलना में भुगतान की स्थिति में सुधार दिखाया है।
गुप्तारा ने कहा कि पेराई सत्र 2023-24 के लिए 15 जून तक मिलों ने अपने कुल गन्ना मूल्य देयता का लगभग 87 प्रतिशत भुगतान कर दिया है, जो पिछले दो वर्षों की तुलना में सबसे अधिक है। घोषणा ने मिलों को शेष गन्ना मूल्य बकाया को शीघ्र चुकाने के लिए कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित किया है। यूपीस्मा से मिली जानकारी से पता चला है कि गन्ना मूल्य बकाया चुकाने में खराब प्रदर्शन करने वाली मिलों के लिए गन्ना फसल क्षेत्र कम किया जाएगा। बेहतर प्रदर्शन करने वालों को आनुपातिक रूप से गन्ना क्षेत्र बढ़ाकर आवंटित किया जाएगा।
चीनी मिलों ने गन्ना मूल्य भुगतान के लिए 3,1260 करोड़ रुपये का भुगतान किया है, जो कुल खरीदे गए गन्ना मूल्य का लगभग 87 प्रतिशत है। यह 2022-23 पेराई सत्र में भुगतान किए गए 30,658 रुपये (80.7 प्रतिशत) और 2021-22 पेराई वर्ष की इसी अवधि में भुगतान किए गए 27,363 रुपये (77.7 प्रतिशत) की तुलना में सुधार है।
शीघ्र भुगतान न करने पर गन्ना क्षेत्रफल कम करने की चेतावनी
बकाया भुगतान को लेकर गन्ना विभाग राणा चीनी मिल रामपुर के खिलाफ सख्त हो गया है। समय से गन्ना मूल्य भुगतान न करने से किसान नाराज है। सुरक्षण के दौरान अबकी बार राणा के गन्ना क्षेत्रफल में कटौती की जाएगी। जिला गन्ना अधिकारी ने मिल को चेतावनी भरा नोटिस जारी किया है। रामपुर की त्रिवेणी चीनी मिल और बिलासपुर सारा भुगतान कर चुकी हैं। लेकिन, करीमगंज की राणा मिल ने भुगतान में रुचि नहीं दिखाई। मिल को फिर नोटिस जारी किया है। शीघ्र भुगतान न करने पर गन्ने का क्षेत्रफल काटने की चेतावनी दी गई है। त्रिवेणी और बिलासपुर चीनी मिल सारा भुगतान कर चुकी हैं। लेकिन राणा पर अभी भी बकाया है। उप गन्ना आयुक्त ने भी नोटिस जारी किया है। जिला गन्ना अधिकारी शैलेश कुमार मौर्या ने कहा कि शीघ्र भुगतान न करने पर गन्ना सुरक्षण के दौरान मिल का क्षेत्रफल कम करने की चेतावनी दी गई है।
शैलेश कुमार मौर्या
