प्रदेश सरकार ने चीनी मिलों को जोडने वाली सड़कें बेहतर करने का फैसला किया है। सरकार के इस फैसले से चीनी मिलों की आवाजाही आसान होगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने इसकी जिम्मेदारी लोक निर्माण विभाग को दी है। लोक निर्माण विभाग इन सड़कों की मरम्मत के साथ ही चौड़ा करने का काम भी करेगा। सरकार ने इसके लिए इस साल बजट का आवंटन किया है। इन सड़कों के रखरखाव की जिम्मेदारी पूरी तरह लोक निर्माण विभाग को दी गई है। गन्ना विभाग की सड़कें 4395 किलोमीटर
पर हर तरह के वाहनों का दबाव बढ़ गया है। ये सड़कें धीरे-धीरे पूरी तरह मुख्य यातायात का हिस्सा बन चुकी हैं। पहले गन्ना विभाग द्वारा चीनी मिलों के आसपास के वे क्षेत्र जहां पर गन्ने की पैदावार अधिक होती थी, वहां तक सड़कें बना दी जाती थीं। ये सड़कें अब भी गन्ना विभाग के पास ही हैं लेकिन इनका रखरखाव ठीक से नहीं हो पाता है। प्रमुख सचिव पीडब्ल्यूडी अजय चौहान ने बताया कि गन्ना विभाग की सड़कों की रखरखाव का काम अब नियमित रूप से पीडब्ल्यूडी करेगा। इन सड़कों को चौड़ा करने का काम भी तेजी से किया जाएगा। इसके लिए बजट का प्रबंध सरकार ने किया है।
