काठमांडू: गन्ना किसानों और चीनी उद्योग के सामने लंबे समय से मौजूद समस्याओं को दूर करने के उद्देश्य से उद्योग, वाणिज्य और आपूर्ति मंत्री दामोदर भंडारी ने एक स्थायी, दीर्घकालिक समाधान बनाने के लिए एक विशेष टास्क फोर्स के गठन का प्रस्ताव रखा है। यह घोषणा उद्योग मंत्रालय में नेपाल फेडरेशन ऑफ शुगरकेन प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन के अधिकारियों के साथ एक बैठक के दौरान की गई।
भंडारी ने कहा कि, सरकार गन्ना किसानों और चीनी उत्पादकों दोनों के सामने आने वाली चुनौतियों को हल करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने निर्देश दिया कि, टास्क फोर्स 15 दिनों के भीतर कार्रवाई योग्य समाधान प्रदान करे। चल रही शिकायतों के जवाब में, भंडारी ने उद्योग से गन्ना किसानों के लिए एक सहायक वातावरण को बढ़ावा देने का आग्रह किया। उन्होंने गन्ना खेती क्षेत्र को बढ़ाने और बार-बार सरकारी हस्तक्षेप के बिना उद्योग की चुनौतियों को हल करने के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण की आवश्यकता व्यक्त की।
बैठक के दौरान, नेपाल फेडरेशन ऑफ शुगरकेन प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष शशिकांत अग्रवाल ने उद्योग को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण मुद्दों को रेखांकित किया। उन्होंने सरकार से भारत से चीनी के अवैध आयात को कम करने और गन्ना किसानों को उन्नत किस्म के बीजों के वितरण की सुविधा प्रदान करने का आह्वान किया। अग्रवाल ने गुड़ के भंडारण और निर्यात से जुड़ी समस्याओं पर भी प्रकाश डाला और कहा कि चीनी मिलों को नवंबर से मार्च तक उत्पादित मोलासेस का 50% अपने पास रखना होगा। उन्होंने बताया कि, इस प्रतिबंध के कारण अधिशेष उत्पादन हुआ है, जिससे मोलासेस की घरेलू बिक्री सीमित हुई है और निर्यात प्रयास जटिल हो गए हैं। प्रस्तावित टास्क फोर्स का लक्ष्य नेपाल में स्थिर और उत्पादक चीनी क्षेत्र की खोज में सरकार, किसानों और उद्योग के बीच सहयोग को बढ़ावा देते हुए इन महत्वपूर्ण मुद्दों को संबोधित करना होगा।
