बेंगलुरु : चीनी मिलों में तौल माप के बारे में गन्ना किसानों द्वारा उठाई गई चिंताओं के जवाब में, कर्नाटक सरकार ने किसानों के हितों की रक्षा के लिए निर्णायक कदम उठाया है। हंस इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, पारदर्शिता और निष्पक्षता को बढ़ावा देने के लिए, सरकार ने चीनी मिलों के पास तौल कांटे लगाने को मंजूरी दी है, जिसका प्रबंधन कृषि उपज बाजार समिति (एपीएमसी) द्वारा किया जाएगा।
हाल ही में, केंद्र सरकार ने उचित और लाभकारी मूल्य (एफआरपी) प्रणाली के तहत गन्ने की कीमतें निर्धारित कीं, जिसे किसान अपर्याप्त बताते हैं। किसानों का तर्क है कि एफआरपी अपर्याप्त है और खेती की पूरी लागत को कवर नहीं करता है। इसलिए, गन्ने की कीमतों में वृद्धि की आवश्यकता है। प्रदर्शन के दौरान किसानों ने कहा, सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य हमारे लिए लाभहीन है; यह केवल हमारे घाटे को बढ़ाता है।
किसान संगठनों ने चेतावनी दी है कि, जब तक उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया जाता, वे चीनी मंत्री शिवानंद पाटिल के आवास के बाहर प्रदर्शन सहित विरोध प्रदर्शन को और तेज करेंगे। जबकि तौल कांटे लगाने को निष्पक्ष प्रथाओं को सुनिश्चित करने की दिशा में एक सकारात्मक कदम के रूप में देखा जाता है, किसान बेहतर कीमतों और अपने प्रयासों को मान्यता देने की अपनी मांग पर अड़े हुए हैं।
