निजी हाथों में देने के कारण भेंट चढ़ी मिल: चीनी मिल परिसर में रह रहे बुजुर्ग कर्मचारी सुरेश चंद्र वर्मा ने बताया कि चीनी मिल मायावती सरकार में वर्ष 2009-10 के दौरान बंद हुई. हालांकि, उसके बाद सरकार चीनी मिल को निजी हाथों में देना चाहती थी. लेकिन सहमति ना होने की वजह से चीनी मिल फिर कभी खुल नहीं पाई. अब अधिकतर कार्मिक यहां से पलायन कर चुके हैं. राधा रतूड़ी के जीएम होने के दौरान फायदे में थी मिल: वहीं स्थानीय गन्ना किसान जविंदर सिंह के अनुसार तत्कालीन मायावती सरकार ने इस मिल को निजी हाथों में देने हेतु मिल को बंद किया था. लेकिन गन्ना किसानों ने मिल के निजीकरण का विरोध जता सुप्रीम कोर्ट से स्टे ले लिया था. वहीं जब चीनी मिल बंद हुई तो किसानों को 2 करोड़ 12 लाख रुपए बकाया मिल पर था. इस मिल पर 60 प्रतिशत उत्तराखंड तो 40 प्रतिशत यूपी के गन्ना किसानों का शेयर है. बता दें कि सन 1994-95 में चीनी मिल के संचालन के दौरान जीएम जीएम राधा रतूड़ी भी रही हैं, जो कि वर्तमान में उत्तराखंड की मुख्य सचिव हैं.