चीनी मिलों का कहना है कि नए सत्र की शुरुआत में चीनी तरुण साहनी की कीमतों में गिरावट के कारण वे संघर्ष कर रहे हैं। कीमतों में यह गिरावट मिलों के लिए किसानों को उनके गन्ने के लिए समय पर भुगतान करने के लिए पर्याप्त राजस्व उत्पन्न करना अधिक चुनौतीपूर्ण बना रही है। त्रिवेणी इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड के उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक तरुण साहनी ने एक पोर्टल से बातचीत में चीनी के एमएसपी को बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि इस साल की शुरुआत में 18 महीने के निचले स्तर सहित घरेलू चीनी की कीमतों में चीनी के न्यूनतम विक्रय मूल्य (एमएसपी) के पुनर्मूल्यांकन की आवश्यकता को उजागर किया है।
मौसमी मांग ने थोड़ी राहत अवश्य प्रदान की है, लेकिन 2019 से अपरिवर्तित 31 रुपये का एमएसपी अब बढ़ती उत्पादन लागत के अनुरूप नहीं है।
उन्होंने कहा एमएसपी को 39.14 रुपये प्रति किलोग्राम पर समायोजित करना पूरे चीनी मूल्य श्रृंखला की स्थिरता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है। यह समायोजन न केवल मिलों की वित्तीय स्थिति को स्थिर करेगा बल्कि गन्ना किसानों के लिए उचित और लगातार रिटर्न भी सुनिश्चित करेगा, जिससे एक संतुलित पारिस्थितिकी तंत्र बनेगा जो दीर्घकालिक विकास का समर्थन करता है। उन्होंने कहा कि भारत के चीनी उद्योग में अपार संभावनाएं हैं, जैसा कि बढ़ती घरेलू खपत, मजबूत निर्यात अवसरों और एथेनॉल उत्पादन पर बढ़ते फोकस से देखा जा सकता है। एमएसपी पर फिर से विचार करने के लिए एक सक्रिय दृष्टिकोण
यह सुनिश्चित करेगा कि हम इन विकास अवसरों को भुनाने के साथ-साथ वर्तमान चुनौतियों का समाधान करें। नीति निर्माताओं सहित सभी हितधारकों के सहयोगात्मक प्रयास भारतीय चीनी के लिए अधिक टिकाऊ भविष्य का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं।
जून 2018 में भारत सरकार ने पहली बार चीनी का एमएसपी 25 रुपये प्रति किलोग्राम निर्धारित किया था। जब एमएसपी प्रति किलोग्राम 29 रुपये मूल्य था तब गन्ने के लिए उचित पारिश्रमिक मूल्य (एफआरपी) 2,550 रुपये प्रति टन था। हालांकि, एफआरपी में लगातार वृद्धि हो रही है, लेकिन फरवरी 2019 से चीनी के लिए एमएसपी अपरिवर्तित बनी हुई है। गन्ने का एफआरपी 2017-18 में 2,550 रुपये प्रति टन से 2024-25 सीजन में 3,400 रुपये प्रति टन तक उल्लेखनीय रूप से बढ़ गया।
