भारतीय चीनी और जैव-ऊर्जा निर्माता संघ (इस्मा) के महानिदेशक दीपक बल्लानी ने कहा दीपक बल्लानी कि अक्टूबर 2025 में शुरू होने वाले अगले विपणन सत्र तक भारत के पास पर्याप्त चीनी होगी। बल्लानी ने कहा कि भारत के पास अगले विपणन सत्र के लिए शुरुआती स्टॉक के रूप में लगभग 60 लाख टन चीनी उपलब्ध होगी, जबकि मानक मानदंड 50-55 लाख टन है। उनके अनुसार, 2024-25 के विपणन सत्र का शुरुआती स्टॉक 80 लाख टन था। 2024-25 के लिए चीनी उत्पादन अनुमान 272 लाख टन है, जो 2023-24 में उत्पादित 320 लाख टन से लगभग 15 प्रतिशत कम है।
उन्होंने बताया कि 80 लाख टन का शुरुआती स्टॉक और 272 लाख टन अनुमानित उत्पादन के साथ 2024-25 में कुल चीनी उपलब्धता 352 लाख टन हो जाएगी। भारत में सालाना करीब 280 लाख टन चीनी की खपत होती है। इससे अगले सीजन के लिए शुरुआती स्टॉक के तौर पर करीब 60 लाख टन उपलब्ध हो जाएगा। 2023-24 सीजन में चीनी व्यापार को
प्रतिबंधित करने के बाद, केंद्र सरकार ने इस साल 21 जनवरी को चीनी उत्पादकों को 10 लाख टन स्वीटनर निर्यात करने की अनुमति दी। सरकार ने पिछले साल चीनी निर्यात को घरेलू बाजारों में मूल्य स्थिरता बनाए रखने के लिए प्रतिबंधित किया था।
इस्मा के डीजी बल्लानी ने कहा कि 10 लाख टन निर्यात के बाद भी भारत सीजन को 60 लाख टन पर बंद करेगा। आम तौर पर सरकार सामान्य समापन स्टॉक 50-55 लाख टन रखना चाहती है। निर्यात की अनुमति देने के बाद हमारे पास अभी भी अधिक समापन स्टॉक होगा। इसीलिए सरकार ने निर्यात की अनुमति दी है।
हम पहले ही लगभग 600,000-700,000 टन का निर्यात (भौतिक और अनुबंध) कर चुके हैं। हमारे पास सितंबर तक का समय है। मुझे लगता है कि अगले दो महीनों में हम अपना 1 मिलियन निर्यात कोटा पूरा कर लेंगे। भारत ने चीनी की कीमतों के बारे में चिंता जताई और बताया कि किस तरह से वे उचित लाभकारी मूल्य की गति से पीछे हैं। इस समय महाराष्ट्र में चीनी की एक्स-मिल कीमत 3,800 रुपये प्रति क्विंटल और उत्तर प्रदेश में 4,000-4,050 रुपये प्रति क्विंटल है।
बल्लानी को उम्मीद है कि निकट भविष्य में घरेलू चीनी बाजार में मजबूती रहेगी, जिसकी कीमत 4000-4100 रुपये प्रति क्विंटल के दायरे में रहेगी। बल्लानी के अनुसार, 2014 से चीनी का एफआरपी 5.5 प्रतिशत की सीएजीआर से बढ़ा है। सरकार हर साल एफआरपी निर्धारित करती है और मिलें किसानों को एफआरपी का भुगतान करती हैं। लेकिन पिछले 10 वर्षों में चीनी की कीमत में केवल 2 प्रतिशत CAGR की वृद्धि हुई है। पिछले दो वर्षों से चीनी का औसत खुदरा मूल्य लगभग स्थिर है। पिछले पांच वर्षों में चीनी के न्यूनतम विक्रय मूल्य में संशोधन नहीं किया गया है। 2019 में इसे 31 रुपये प्रति किलोग्राम निर्धारित किया गया था. जबकि चीनी उत्पादन की अनुमानित लागत 41 रुपये थी। वे बोले, हम अभी भी उत्पादन लागत से नीचे हैं। किसानों को भुगतान बनाए रखने के लिए, निवेश के लिए, यह सुनिश्चित करने के लिए कि हमारा उद्योग व्यवहार्य है, हमें एक सभ्य और उचित चीनी मूल्य की भी आवश्यकता है। भारत दुनिया में गन्ना किसानों को सबसे अधिक दरें देता है, लेकिन अंतिम उत्पाद चीनी के लिए सबसे कम कीमतें प्राप्त करता है।
