मेरठ, उत्तर प्रदेश: राज्य सरकार के गन्ना विभाग ने गन्ना सर्वेक्षण नीति 2025-26 जारी कर दी है। इस नीति का उद्देश्य प्रदेश में गन्ना उद्योग को नई ऊंचाइयों पर ले जाना है। इस नीति के तहत आगामी गन्ना पेराई सत्र के लिए प्रदेश में गन्ना क्षेत्रफल का आकलन किया जायेगा। लाइव हिंदुस्तान डॉट कॉम में प्रकाशित खबर के अनुसार, गन्ना आयुक्त प्रमोद कुमार उपाध्याय ने कहा कि, गन्ना सर्वेक्षण एक मई से शुरू होकर 30 जून तक चलेगा। इसके लिए गन्ना विभाग और चीनी मिलों की संयुक्त टीम लगाई जाएंगी। गन्ना सूचना प्रणाली एवं स्मार्ट गन्ना किसान प्रोजेक्ट के अन्तर्गत जीपीएस आधारित सर्वे हैंड हेल्ड कंप्यूटर के जरिये किया जाएगा।
गन्ना किसानों द्वारा बोये गये गन्ना क्षेत्रफल के संबंध में enquiry.caneup.in वेबसाइट के माध्यम से किसानों के घोषणा पत्र उपलब्ध होंगे। ऑनलाइन घोषणापत्र न भरने वाले गन्ना किसानों का सट्टा विभाग द्वारा कभी भी बंद किया जा सकता है। सर्वे नीति में पारदर्शिता के लिए सर्वे टीम खेतों पर पहुंचने से पहले इसकी सूचना 3 दिन पूर्व किसानों को मैसेज के जरिये देगी। गन्ना आयुक्त ने परिक्षेत्र के सभी उप गन्ना आयुक्तों से जल्द से जल्द सर्वे टीम बनाकर तैयारी करने के निर्देश दिए हैं। इस निति का प्रदेश के लाखो गन्ना किसानों को बड़ा लाभ होने की उम्मीद है।
