लखनऊ : उत्तर प्रदेश में निवेश सुविधा को कारगर बनाने के लिए निर्णायक कदम उठाते हुए मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने प्रमुख क्षेत्रों में लंबित निवेश परियोजनाओं की समीक्षा और समाधान के लिए लोक भवन में एक उच्च स्तरीय संचालन समिति की बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में इन्वेस्ट यूपी, विकास प्राधिकरणों और विभिन्न विभागों के अधिकारी भौतिक और आभासी रूप से एक साथ आए, जिसका सामूहिक लक्ष्य उत्तर प्रदेश को एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था में बदलने के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दृष्टिकोण के अनुरूप अनुमोदन में तेजी लाना और बाधाओं को दूर करना था।समीक्षा के दौरान मुख्य सचिव ने विभागों को सभी लंबित मुद्दों को तय समयसीमा के भीतर हल करने का निर्देश दिया, साथ ही उनसे नियामक ढांचे का पालन करते हुए आंतरिक प्रक्रियाओं को सरल बनाने का आग्रह किया।
उन्होंने प्रक्रियात्मक देरी को दूर करके और परियोजनाओं को प्रस्ताव से लेकर ग्राउंड-ब्रेकिंग चरण तक तेजी से आगे बढ़ाकर निवेशकों के लिए सक्षम वातावरण बनाने के महत्व पर जोर दिया। सिंह ने मौजूदा नीतियों को बेहतर बनाने और निवेशकों के लिए मजबूत प्रोत्साहन पेश करने के लिए उद्योग निकायों और हितधारकों के साथ सक्रिय जुड़ाव की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला। शिक्षा, आतिथ्य, लॉजिस्टिक्स और विनिर्माण समेत कई क्षेत्रों में परियोजनाओं में प्रक्रियागत बाधाओं के कारण देरी होने की चर्चा की गई।मुख्य सचिव ने जिलाधिकारियों और विभागीय प्रमुखों को नियमों की अनावश्यक व्याख्या से बचने का निर्देश दिया, जिससे निवेश में बाधा उत्पन्न हो सकती है और सक्रिय रूप से समाधान खोजने के निर्देश दिए। बुनियादी ढांचे की निगरानी बढ़ाने के लिए, सिंह ने इन्वेस्ट यूपी को निर्माण परियोजनाओं की निगरानी और राज्यव्यापी कार्यान्वयन चुनौतियों की पहचान करने के लिए एक समर्पित टीम बनाने का निर्देश दिया।
समीक्षा में इन्वेस्ट यूपी, पर्यटन, एमएसएमई, आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स, बागवानी, डेयरी, पशुपालन, नागरिक उड्डयन, शिक्षा, गन्ना विकास, यूपीएसआईडीए, यूपीईआईडीए और अन्य औद्योगिक प्राधिकरणों के वरिष्ठ प्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी देखी गई। साथ मिलकर, उन्होंने उत्तर प्रदेश को एक पसंदीदा निवेश गंतव्य के रूप में स्थापित करने के लिए रणनीतियों को संरेखित किया।
