नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मोटापे के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने और तेल की खपत में 10% की कमी लाने के आह्वान के जवाब में, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से जागरूकता प्रयासों को बढ़ाने और बढ़ती सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंता से निपटने के लिए ठोस उपायों को लागू करने का आग्रह किया। 27 मई, 2025 को नई दिल्ली में आयोजित 47वीं केंद्रीय सलाहकार समिति (सीएसी) की बैठक के दौरान इस मामले पर विचार-विमर्श किया गया।
व्यापक विचार-विमर्श के दौरान, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से व्यापक उपायों को बढ़ाने का जोरदार आग्रह किया गया, जिसमें व्यापक जन जागरूकता अभियान शामिल हैं, ताकि प्रधानमंत्री के मोटापे से मुक्त और स्वस्थ राष्ट्र के आह्वान को प्रभावी ढंग से संबोधित किया जा सके।चर्चा का एक महत्वपूर्ण बिंदु स्कूलों में ‘शुगर बोर्ड’ की स्थापना के संबंध में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) का हालिया निर्देश था। FSSAI ने राज्यों से इस महत्वपूर्ण पहल को सक्रिय रूप से समर्थन देने और बड़े पैमाने पर लागू करने की आवश्यकता पर बल दिया, जिसमें स्कूल जाने वाले बच्चों में अत्यधिक चीनी की खपत को रोकने और छोटी उम्र से ही स्वस्थ आहार संबंधी आदतों को बढ़ावा देने की इसकी क्षमता को पहचाना गया।
FSSAI ने इस बात पर जोर दिया कि, इन सार्वजनिक स्वास्थ्य पहलों के सफल क्रियान्वयन के लिए राज्यों की भूमिका महत्वपूर्ण हैं। राज्यों द्वारा अपने खाद्य सुरक्षा निगरानी को बढ़ाने, ‘ईट राइट इंडिया’ आंदोलन को बढ़ावा देने और समाज के सभी वर्गों में पौष्टिक और सुरक्षित खाद्य विकल्पों की उपलब्धता को प्रोत्साहित करने की रणनीतियों पर चर्चा की गई। प्राधिकरण ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उनके प्रयासों में सभी आवश्यक तकनीकी मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।
47वीं सीएसी बैठक में 60 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिनमें खाद्य सुरक्षा आयुक्त, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वरिष्ठ अधिकारी, केंद्रीय मंत्रालयों के प्रतिनिधि और खाद्य उद्योग, उपभोक्ता समूहों, कृषि, प्रयोगशालाओं और अनुसंधान संगठनों के हितधारक शामिल थे। सीबीएसई ने राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) की सिफारिशों के बाद सभी संबद्ध स्कूलों को 15 जुलाई, 2025 तक ‘शुगर बोर्ड’ लगाने का निर्देश दिया है। स्कूलों में ‘शुगर बोर्ड’ का उद्देश्य यह दर्शाना है कि आम तौर पर खाए जाने वाले स्नैक्स और पेय पदार्थों में कितनी चीनी मौजूद है, इसकी तुलना अनुशंसित दैनिक सेवन से की जाती है। ‘शुगर बोर्ड’ अनुशंसित दैनिक चीनी सेवन, आम जंक फूड और पेय पदार्थों में चीनी की मात्रा, उच्च चीनी खपत के स्वास्थ्य जोखिमों के बारे में जानकारी प्रदर्शित करेगा और स्वस्थ भोजन विकल्प भी प्रदान करेगा।
