लखनऊ : उत्तर प्रदेश गन्ना विभाग ने ड्रिप सिंचाई पर एक पायलट परियोजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य राज्य के सभी 45 गन्ना उत्पादक जिलों में उप-भूमि जल का संरक्षण करना और क्षारीय और असमान क्षेत्रों में गन्ने की खेती को सक्षम बनाना है। अधिकारियों ने कहा कि, यह पहल 25,000 हेक्टेयर को कवर करती है और इससे 20,000 से 25,000 गन्ना किसानों, विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर सीमांत किसानों को लाभ मिलने की उम्मीद है।
पायलट परियोजना के परिणामों के आधार पर, माइक्रो-सिंचाई योजना को राज्य के लगभग 3 मिलियन हेक्टेयर के पूरे गन्ना उत्पादक क्षेत्र में विस्तारित किया जाएगा, जिसमें लगभग 5 मिलियन किसान शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश के गन्ना आयुक्त प्रमोद कुमार उपाध्याय ने कहा कि ड्रिप सिंचाई, जो सीधे पौधों की जड़ों तक पानी पहुंचाती है, पारंपरिक तरीकों की तुलना में अपवाह और वाष्पीकरण से होने वाले पानी के नुकसान को काफी कम करेगी। उपाध्याय ने कहा, “यह उन्नत प्रणाली पूरे खेत को नमी से बचाएगी और खरपतवार की वृद्धि को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करेगी। गन्ने की खेती की लागत में काफी कमी आएगी, जबकि उत्पादकता 20-25% बढ़ सकती है।
उन्होंने कहा, सूक्ष्म सिंचाई से असमान और क्षारीय कृषि क्षेत्रों में भी गन्ने की फसल उगाना संभव हो जाएगा, क्योंकि पानी की बूंदों की निरंतर श्रृंखला फसल की जड़ों में उचित रूप से सिंचाई करेगी।” योजना की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आर्थिक रूप से पिछड़े सीमांत किसानों को ड्रिप सिंचाई मशीनों और उपकरणों की खरीद पर 90% सब्सिडी प्रदान करेगी, जबकि अन्य सभी श्रेणियों के उत्पादकों को 80% सब्सिडी प्रदान की जाएगी। अधिकारियों ने कहा कि सभी गन्ना उत्पादक जिलों को लक्ष्य आवंटित किए गए हैं, और परियोजना के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए जिला अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं।
