पटना: बिहार सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए गन्ना विकास योजना के तहत 49 करोड़ रुपये का आवंटन कर एक बड़ी पहल शुरू की है, जिसका उद्देश्य राज्य में कृषि और उद्योग दोनों को मजबूत करना है। मुख्यमंत्री सचिवालय द्वारा घोषित इस कदम को किसानों को समर्थन देने, चीनी उद्योग के संचालन को बढ़ाने और चीनी की कीमतों को स्थिर करने के लिए एक रणनीतिक कदम के रूप में देखा जा रहा है। इस योजना से चीनी क्षेत्र से जुड़े हजारों किसानों और कुशल श्रमिकों को लाभ होगा। इसके मूल में, इसका उद्देश्य कृषि पद्धतियों का आधुनिकीकरण करना, उच्च उपज वाली किस्मों को अपनाने को प्रोत्साहित करना और बीज प्रतिस्थापन दर में सुधार करना है।
कुल 16 गन्ने की किस्मों का चयन किया गया है। इनमें बीओ-0238, बीओ-0118, बीओ-98014, बीओ-9301, राजेंद्र-112, राजेंद्र-16437, बीओ-94184, बीओ-12207, बीओ-12209, बीओ-153 और कई सकीलके और सीओएस सीरीज की किस्में शामिल हैं। उत्पादकता और लाभप्रदता दोनों सुनिश्चित करने के लिए उच्च गुणवत्ता वाली, लागत प्रभावी किस्मों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। सुचारू क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए, चीनी मिलें इस योजना का सक्रिय रूप से समर्थन करेंगी। गन्ना विकास के उप निदेशकों द्वारा क्षेत्रीय स्तर पर निगरानी की जाएगी। किसानों की सुविधा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, सरकार ने पूरी प्रक्रिया को डिजिटल कर दिया है। आवेदन से लेकर भुगतान तक, सभी गतिविधियाँ “केन केयर” पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन संचालित की जाएंगी, जिससे पारदर्शिता और समय पर सहायता का वादा किया जाएगा।
