भारत ने डब्ल्यूटीओ में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया द्वारा की गई शिकायत का दृढ़ता से विरोध किया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि उसकी चीनी सब्सिडी ने डब्ल्यूटीओ मानदंडों का बड़े पैमाने पर उल्लंघन किया गया है। द हिन्दू बिजनेसलाइन में प्रकाशित खबर के मुताबिक भारत सब्सिडी की गणना के लिए इस्तेमाल की जाने वाली पद्धति पर सवाल उठाया और गणना करने में रुपये के इस्तेमाल के खिलाफ तर्क दिया कि मुद्रा मुद्रास्फीति से ‘भारी’ प्रभावित हुई थी। जिनेवा स्थित एक व्यापार अधिकारी ने द हिन्दू बिजनेसलाइन को बताया, भारत ने डब्लूटीओ में अपनी सब्सिडी अधिसूचनाओं में चीनी सब्सिडी को शामिल न करने पर अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया द्वारा लगाए गए आरोपो का भी विरोध किया, जिसमें कहा गया था कि सरकार इस प्रक्रिया में शामिल नहीं थी।
शिकायत पर डब्ल्यूटीओ की कृषि समिति की बैठक में चर्चा की गई थी. उसे ब्राजील, कनाडा, कोस्टा रिका, पैराग्वे, न्यूजीलैंड, यूरोपीय संघ और ग्वाटेमाला द्वारा ‘दृढ़ता से समर्थन’ किया गया था। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की जवाबी अधिसूचना में इस बात पर प्रकाश डाला गया कि 2018-19 से 2021-22 तक की चार साल की अवधि में, भारत ने गन्ने पर बाजार मूल्य समर्थन (सरकारी रियायती मूल्य) प्रदान किया जो कि डब्ल्यूटीओ के कृषि समझौते (एओए) में निर्धारित उत्पादन के कुल मूल्य के 10 प्रतिशत की सीमा के मुकाबले गन्ना उत्पादन के कुल मूल्य का 92 प्रतिशत से 101 प्रतिशत था। दोनों ने बताया कि उनकी जवाबी अधिसूचना 2018 में भारत के खिलाफ एक विवाद पर आधारित थी, जिस पर 2021 में फैसला सुनाया गया था, लेकिन भारत द्वारा मामले को अपीलीय निकाय में अपील करने के बाद अनसुलझा रहा, जो न्यायाधीशों की नियुक्ति न होने के कारण कार्यात्मक नहीं है। बैठक में भारत ने चीनी सब्सिडी पर अपनी स्थिति का जोरदार बचाव किया। सूत्र ने कहा, सबसे पहले, भारत ने कहा कि उसने 2018 के विवाद में इस्तेमाल की गई पद्धति को चर्चा का आधार मानने से इनकार कर दिया है, क्योंकि भारत ने मामले को अपीलीय निकाय में अपील की है।
इसके बाद भारत ने गणना के लिए भारतीय रुपये का उपयोग करने पर जोर देने पर ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका से सवाल किया। भारत ने बताया कि वह आम तौर पर डब्ल्यूटीओ में अपनी अधिसूचनाओं के लिए भारतीय रुपये का उपयोग नहीं करता है (अमेरिकी डॉलर ज्यादातर उपयोग में आने वाला मूल्य है)। इसके अलावा, यह देखते हुए कि रुपया मुद्रास्फीति से भारी प्रभावित हुआ था, गणना में इसका उपयोग करने का कोई सवाल ही नहीं था। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया तथा उनका समर्थन करने वाले सात सदस्यों द्वारा सब्सिडी के समय पर अधिसूचना जारी करने की मांग पर प्रतिक्रिया देते हुए भारत ने कहा कि वह ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं है। भारत का यह भी कहना है कि भारत की केंद्र सरकार और राज्य सरकारें किसानों से न तो गन्ना खरीदती हैं और न ही उन्हें भुगतान करती हैं।
सल्फरलेस चीनी का हो उत्पादन
चीनी उत्पादन के मौजूदा परिदृश्य और चीनी की क्षेत्रीय आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए भविष्य की रणनीतियों को तैयार करना होगा। बेहतर गुणवत्ता वाली सफेद और विशेष चीनी के उत्पादन के लिए संभावित प्रो. नरेंद्र मोहन प्रौद्योगिकियों को अपनाये जाने की आवश्यकता है। डेक्कन शुगर टेक्नोलॉजिस्ट एसोसिएशन द्वारा आयोजित सल्फर रहित, कच्ची-परिष्कृत और फार्मा चीनी के उत्पादन के लिए विभिन्न विकल्प’ विषय पर एक दिवसीय सेमिनार में मुख्य अतिथि के रूप में प्रो. नरेन्द्र मोहन ने कहा कि निश्चित रूप से चीनी की खपत से जुड़े मिथकों और कृत्रिम मिठास के व्यावसायिक पहलुओं की विस्तृत जानकारी लोगों को देने की आवश्यकता है। एस निजलिंगप्पा शुगर इंस्टीट्यूट, बेलगावी, कर्नाटक में ‘चीनी उद्योगः स्थिरता के लिए हरित’ विषय पर राष्ट्रीय सेगिनार को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित किया। उद्योग रो न केवल हरित ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ाने का आह्वान किया, बल्कि मीठे पानी की आवश्यकताओं और विभिन्न रूपों में उत्सर्जन को नियंत्रित करते हुए सही मायने में हरित बनने का आह्वान किया, ताकि ‘अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योग’ के लेबल वाली ‘लाल’ श्रेणी से बाहर निकला जा सके। मक्का से इथेनॉल उत्पादन से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर भी चर्चा की गई, जिसमे डीडीजीएस की गुणवत्ता, उपयोग और मकई तेल की संभावित वसूली में सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया गया
