नई दिल्ली: बीआरएस नेता बी पार्थसारधि रेड्डी ने शुक्रवार को सरकार से आग्रह किया कि, वह अनाज आधारित एथेनॉल निर्माताओं के लिए भारतीय खाद्य निगम (FCI) के माध्यम से टूटे और अधिशेष चावल की आपूर्ति को बहाल करे, जिसे जुलाई 2023 में रोक दिया गया था। राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान बोलते हुए, रेड्डी ने कहा कि सरकार की जैव ईंधन नीति से प्रेरित होकर पिछले चार वर्षों में 25,000 करोड़ रुपये के निवेश से देश भर में लगभग 131 अनाज आधारित एथेनॉल प्लांट स्थापित किए गए हैं। हालांकि, उन्होंने कहा कि FCI चावल की आपूर्ति के अचानक बंद होने से उद्योग में “सदमे की लहर” पैदा हो गई है।
सांसद रेड्डी ने कहा, फीडस्टॉक की कमी पूरे उद्योग के लिए खतरा है और 2025 तक केंद्र के महत्वाकांक्षी ई-20 लक्ष्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रही है। भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के सदस्य ने कहा कि, सरकार ने टूटे और क्षतिग्रस्त चावल के साथ-साथ मक्का की कीमतों में 21 रुपये से 29 रुपये प्रति किलोग्राम की वृद्धि की है, लेकिन एथेनॉल मूल्य समायोजन आनुपातिक नहीं है, जिससे उद्योग अव्यवहारिक हो गया है। रेड्डी ने सरकार से अन्य फ़ीड उद्योगों के लिए प्रावधानों के समान टैरिफ राहत कोटा के तहत मक्का आयात की अनुमति देने का आग्रह किया।
उन्होंने याद दिलाया कि, 2018 से पहले केंद्र ईंधन मिश्रण के लिए पूरी तरह से मोलासेस से प्राप्त एथेनॉल पर निर्भर था। जून 2018 में, एथेनॉल उत्पादन के लिए क्षतिग्रस्त खाद्यान्नों के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए एक नई जैव ईंधन नीति पेश की गई थी। बीआरएस नेता ने जोर देकर कहा कि, सरकार को 2025 तक ई-20 लक्ष्य को पूरा करने के लिए लगभग 1,000 करोड़ लीटर एथेनॉल की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि, 131 अनाज आधारित एथेनॉल संयंत्रों में 600 करोड़ लीटर उत्पादन की क्षमता है, जो देश की कुल आवश्यकता का 60 प्रतिशत पूरा करता है।
