नई दिल्ली : भारतीय चीनी और जैव-ऊर्जा निर्माता संघ (ISMA) ने 20 लाख टन चीनी निर्यात के लिए मंजूरी मांगी है। हालांकि, केंद्रीय खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा ने इस पर कोई प्रतिबद्धता नहीं जताई और कहा कि सरकार वास्तविक अधिशेष के आधार पर निर्णय लेगी, क्योंकि पहली दो प्राथमिकताएं पर्याप्त घरेलू उपलब्धता सुनिश्चित करना और एथेनॉल की ओर रुख करना है। गुरुवार को ISMA की वार्षिक आम बैठक (एजीएम) को संबोधित करने के बाद खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा ने कहा, कुछ अधिशेष है और इसका उपयोग कैसे किया जाएगा, यह निर्णय उचित समय पर लिया जाएगा। अभी तक, निर्यात पर कोई निर्णय नहीं हुआ है। उन्होंने इस पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया कि निर्णय कब लिया जाएगा।
निजी चीनी मिल मालिकों की सभा को संबोधित करते हुए चोपड़ा ने कहा कि, 1 अक्टूबर से शुरू हुए चालू सीजन में चीनी उत्पादन 320 लाख टन रहने का अनुमान है, जबकि घरेलू खपत 285-290 लाख टन और एथेनॉल की ओर 40 लाख टन का डायवर्सन देखा जा रहा है। पिछले सीजन के 79 लाख टन के कैरी ओवर स्टॉक को ध्यान में रखते हुए, सितंबर 2025 के अंत में क्लोजिंग स्टॉक 69 लाख टन हो सकता है। केंद्र सरकार का लक्ष्य पेराई सीजन की शुरुआत को कवर करने के लिए 2.5 महीने की खपत या 60 लाख टन का बफर रखना है, जिसमें मासिक उपयोग लाख लीटर माना जाता है। इससे निर्यात के लिए 9 लाख का अधिशेष बचता है।
हालांकि, ये सभी गणना उत्पादन अनुमान पर आधारित हैं, जिसके बारे में ISMA ने गुरुवार को कहा कि सकल उत्पादन (एथेनॉल की ओर डायवर्सन सहित) 325 लाख टन और 330 लाख टन के बीच हो सकता है। एम. प्रभाकर राव के कार्यकाल के पूरा होने के बाद उद्योग निकाय के नए अध्यक्ष गौतम गोयल ने कहा, इस्मा उपग्रह डेटा के माध्यम से सर्वेक्षण का एक और दौर शुरू करेगा और जनवरी में वास्तविक पेराई रिपोर्ट का उपयोग करके चीनी उत्पादन का अनुमान लगाएगा। गोयल ने कहा कि, चालू सीजन में समापन शेष लगभग 80 लाख टन होगा, जो पहले ढाई महीने की चीनी खपत के लिए 56 लाख टन की घरेलू आवश्यकता से बहुत अधिक है। उन्होंने यह भी कहा कि घरेलू खपत इस सीजन में घटकर 280-285 लाख टन रह जाएगी, जबकि 2023-24 में यह लगभग 295 लाख टन होगी।
40 लाख टन से अधिक एथेनॉल की ओर डायवर्जन की किसी भी संभावना के बारे में पूछे जाने पर, गोयल ने इस स्तर पर ऐसी किसी भी योजना को खारिज करते हुए कहा कि, मिलों द्वारा पहले से ही योजना बनाई जाती है कि गन्ने के रस से सीधे कितना एथेनॉल का उत्पादन करना होगा और उसी के अनुसार गन्ने की पेराई की जाती है। उन्होंने कहा कि, उद्योग अगले सीजन में इसके बारे में सोच सकता है क्योंकि उसके पास अब तक की प्रतिबद्धता से अधिक एथेनॉल क्षमता है। तेल विपणन कंपनियों ने चालू एथेनॉल आपूर्ति वर्ष (नवंबर-अक्टूबर) में निविदा के पहले दौर में गन्ना आधारित डिस्टिलरी से 312 करोड़ लीटर की आपूर्ति का ऑर्डर दिया है।
चोपड़ा ने कुछ मिलों द्वारा अपने मासिक आवंटित कोटे से अधिक चीनी बेचने के बारे में भी चिंता जताई और उपस्थित लोगों को बताया कि सरकार ने मिलों द्वारा उत्पादन और बिक्री संख्या पर प्रस्तुत मासिक घोषणा को प्रस्तुत करने में किसी भी विसंगति की जांच करने के लिए जनवरी 2025 से चीनी पोर्टल को जीएसटीएन के साथ संरेखित करने का निर्णय लिया है।
एमएसपी में मामूली वृद्धि संभव…
चीनी के न्यूनतम बिक्री मूल्य (एमएसपी) को बढ़ाने की उद्योग की एक और मांग के संबंध में, जिसे अंतिम बार 2019 में संशोधित किया गया था। सूत्रों ने कहा कि राजनीतिक स्थिति के आधार पर इसमें मामूली वृद्धि की जा सकती है क्योंकि दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार शुरू हो गया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभा को संबोधित करते हुए, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने ‘इस्मा’ को आश्वासन दिया कि यदि उद्योग निकाय सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता वाली मंत्रियों की समिति के समक्ष अपना मामला प्रस्तुत करता है, तो वे निर्यात और एमएसपी में वृद्धि की उनकी मांगों पर विचार करेंगे।
चीनी के एमएसपी में वृद्धि की मांग करते हुए, इस्मा के निवर्तमान अध्यक्ष राव ने कहा कि जब 2018 में सरकार ने इसे 29 रुपये प्रति किलोग्राम तय करते हुए पेश किया था, तो यह बेहद फायदेमंद था क्योंकि यह फैसला घरेलू चीनी की कीमतों के ऐतिहासिक निचले स्तर पर पहुंचने के बाद आया था। फरवरी 2019 में एमएसपी को बढ़ाकर 31 रुपये कर दिया गया और उसके बाद कोई संशोधन नहीं किया गया, जबकि पिछले छह वर्षों में गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य (एफआरपी) पांच बार बढ़ाया गया है। राव ने कहा, इसके अनुरूप, चीनी की कीमत भी कम से कम उत्पादन लागत से मेल खाने के लिए बढ़नी चाहिए। उन्होंने कहा (हालांकि) इस्मा ने 2024-25 चीनी सीजन के लिए चीनी उत्पादन की लागत 41.66 रुपये प्रति किलोग्राम होने का अनुमान लगाया है, भले ही एमएसपी को संशोधित कर 39.14 रुपये कर दिया जाए, इससे चीनी उद्योग के लिए वित्तीय स्थिरता में सुधार होगा।
