नई दिल्ली: चावल के विशाल भंडार पर बैठी सरकार, जो आवश्यक स्टॉक से अधिक है, और एथेनॉल उत्पादन के लिए 23 लाख टन की पेशकश के बावजूद कोई खरीदार नहीं मिलने के कारण, डिस्टलरी के लिए खाद्यान्न की आरक्षित बिक्री कीमत कम करने की संभावना है। सरकार यह भी देख रही है कि क्या लगभग 10 लाख टन अधिशेष चीनी को निर्यात के लिए अनुमति दी जा सकती है।
भारतीय चीनी मिलों के प्रमुख संगठन ISMA ने गुरुवार को लगभग 20 लाख टन अतिरिक्त चीनी के निर्यात के लिए सरकार से अनुमति मांगी, जबकि केंद्रीय खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा ने कहा कि अनुमान के अनुसार घरेलू खपत, एथेनॉल मिश्रण और अगले सीजन के लिए ‘शुरुआती स्टॉक’ की आवश्यकता को पूरा करने के बाद लगभग 8-10 लाख टन अधिशेष चीनी होगी। चोपड़ा ने ISMA के एक कार्यक्रम के दौरान एक सवाल के जवाब में कहा, सरकार इस बात पर फैसला करेगी कि इस अधिशेष स्टॉक का उपयोग इथेनॉल उत्पादन या निर्यात के लिए किया जा सकता है या नहीं।
उन्होंने कहा कि, अगर सरकार को लगता है कि एथेनॉल उत्पादन के लिए पर्याप्त फीडस्टॉक उपलब्ध है, तो निर्यात के विकल्प पर विचार किया जा सकता है।
द टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित’खबर के मुताबिक, अनाज आधारित डिस्टलरी के लिए FCI स्टॉक से अधिक चावल उपलब्ध कराने के लिए, सरकार 32 रुपये प्रति किलो की मौजूदा दर की तुलना में बिक्री मूल्य को लगभग 24-25 रुपये प्रति किलोग्राम तक कम करने के विकल्प पर विचार कर रही है। उच्च दर एक कारण है कि FCI चावल का कोई खरीदार नहीं है। उद्योग के एक अंदरूनी सूत्र ने कहा, सरकार को चावल की कीमत कम करने और एथेनॉल की कीमत बढ़ाने की जरूरत है।
