नई दिल्ली : भारत का एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम वैश्विक स्वच्छ ऊर्जा सफलता के रूप में उभरा है, जो अपने 2025 के लक्ष्य से काफी आगे लगभग 20% एथेनॉल-पेट्रोल मिश्रण तक पहुँच गया है। यह महत्वपूर्ण उपलब्धि बुधवार को आयोजित एक उच्च-स्तरीय गोलमेज सम्मेलन का मुख्य आकर्षण थी, जहाँ सरकारी अधिकारी, उद्योग के नेता और नीति विशेषज्ञ एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (ईबीपी) कार्यक्रम के भविष्य पर चर्चा करने के लिए एकत्र हुए थे।
इस कार्यक्रम में ‘थॉट लीडरशिप रिपोर्ट’ भी जारी की गई, जो एक रणनीतिक रोडमैप है जो ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाने, ग्रामीण विकास का समर्थन करने और जलवायु लक्ष्यों को आगे बढ़ाने में एथेनॉल की आवश्यक भूमिका पर प्रकाश डालता है। रिपोर्ट में मजबूत नीति समर्थन, हितधारकों के बीच सहयोग बढ़ाने और एथेनॉल उत्पादन का विस्तार करने के लिए प्रौद्योगिकी में अधिक निवेश की आवश्यकता पर जोर दिया गया है, विशेष रूप से मक्का और अधिशेष चावल जैसे अनाज आधारित स्रोतों से।
भारत ने अपने एथेनॉल मिश्रण प्रयासों को तेज़ी से बढ़ाया है, जो 2022 में 10% से बढ़कर फ़रवरी 2025 में 19.7% हो गया है।रिपोर्ट में भारत की खाद्य सुरक्षा के बारे में मिथकों को भी संबोधित किया गया है, जिसमें दिखाया गया है कि यह एक अनाज अधिशेष देश है जो बिना किसी कमी के खाद्य और एथेनॉल उत्पादन की ज़रूरतों को पूरा कर सकता है। हर साल, भारत में लगभग 165 लाख मीट्रिक टन अनाज का अधिशेष होता है जिसका उपयोग एथेनॉल के लिए किया जा सकता है।
थॉट लीडरशिप रिपोर्ट अनाज आधारित एथेनॉल की पहचान करती है, विशेष रूप से मक्का और टूटे हुए चावल जैसे अधिशेष अनाज से, जो सतत विस्तार के लिए एक महत्वपूर्ण लीवर है। यह मक्का के पर्यावरणीय और आर्थिक लाभों पर ज़ोर देता है – भारत का सबसे कम पानी-गहन फीडस्टॉक जिसमें मजबूत एथेनॉल रूपांतरण दक्षता है। रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि, 165 लाख मीट्रिक टन अधिशेष अनाज का उपयोग किसानों को सीधे भुगतान में 35,000 करोड़ रुपये से अधिक उत्पन्न करने के लिए किया जा सकता है, जिससे ग्रामीण समृद्धि को बढ़ावा मिलेगा और शहरी पलायन को रोका जा सकेगा।
हालांकि, रिपोर्ट में मक्के की बढ़ती कीमतों, एथेनॉल खरीद दरों में स्थिरता और डीडीजीएस जैसे उप-उत्पादों से घटते मार्जिन जैसी चुनौतियों पर भी प्रकाश डाला गया है। इसमें अनाज एथेनॉल के लिए गतिशील मूल्य निर्धारण, मक्के की खेती को बढ़ावा देने, भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) से अधिशेष चावल की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करने और इथेनॉल सह-उत्पादों के लिए बाजार संबंधों को मजबूत करने की सिफारिश की गई है।
ग्रेन एथेनॉल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (जीईएमए) और इंडियन फेडरेशन ऑफ ग्रीन एनर्जी (आईएफजीई) के सहयोग से प्राइमस पार्टनर्स द्वारा आयोजित गोलमेज में वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों और उद्योग विशेषज्ञों की अंतर्दृष्टि शामिल थी, जिन्होंने इस क्षेत्र के सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए रणनीतियों को साझा किया।
खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के संयुक्त सचिव अश्विनी श्रीवास्तव ने कहा, हम भारत के अनाज एथेनॉल उद्योग की मौजूदा चुनौतियों को समझते हैं। एक रोडमैप योजना बनाई जा रही है।यह फीडस्टॉक की उपलब्धता और एफसीआई से टूटे और अधिशेष चावल की आपूर्ति, ई100/ई93/ई85 की गुंजाइश, एसएएफ (सतत विमानन ईंधन) की संभावना, आदि कई मुद्दों को संबोधित करेगा। हमें इस पर मिलकर काम करने की जरूरत है।
ग्रेन एथेनॉल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (जीईएमए) के कोषाध्यक्ष अभिनव सिंघल ने कहा, एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम (ईबीपी) भारत सरकार द्वारा भारत की भविष्य की ऊर्जा सुरक्षा, ग्रामीण विकास, किसानों की आय में कई गुना वृद्धि और पर्यावरण में कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए एक बड़ा कदम है। पिछले दो वर्षों में, अनाज एथेनॉल उद्योग ने विकास किया है और भारत के ईबीपी में सबसे बड़ा योगदानकर्ता बन गया है। फिर भी, भारत एक अनाज अधिशेष देश है- अनाज एथेनॉल उद्योग को भविष्य में बढ़ने और फलने-फूलने के लिए सही नीतिगत पहल और दिशा के साथ भारत सरकार से समय पर समर्थन की आवश्यकता है।
आईएफजीई (भारतीय हरित ऊर्जा संघ) के महानिदेशक संजय गंजू ने कहा, भारत की एथेनॉल सफलता साहसिक नीतिगत निर्णयों और सहयोगी उद्योग प्रयासों का परिणाम है। अनाज आधारित एथेनॉल उद्योग, विशेष रूप से, ग्रामीण आर्थिक विकास को बढ़ावा देने, किसानों की आय बढ़ाने और साल भर इथेनॉल उत्पादन सुनिश्चित करने की अपार क्षमता रखता है। इसे सहायक नीतियों, सुनिश्चित फीडस्टॉक आपूर्ति और उचित मूल्य निर्धारण तंत्र के माध्यम से सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाना चाहिए। यह गोलमेज सम्मेलन हितधारकों के बीच आम सहमति बनाने और कार्रवाई योग्य रणनीति तैयार करने की दिशा में एक कदम है, जो एथेनॉल क्षेत्र की दीर्घकालिक स्थिरता और विकास सुनिश्चित करेगा। आईएफजीई एक मजबूत और भविष्य के लिए तैयार एथेनॉल पारिस्थितिकी तंत्र को सक्षम करने के लिए प्रतिबद्ध है जो भारत के स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण और राष्ट्रीय ऊर्जा सुरक्षा का समर्थन करता है।
