पटना: बिहार के शराबबंदी कानून के तहत “पुलिस की मनमानी” की कड़ी निंदा करते हुए पटना हाईकोर्ट ने 40,000 लीटर औद्योगिक एथेनॉल ले जा रहे एक टैंकर की अवैध जब्ती के लिए राज्य सरकार पर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है।कोर्ट ने निर्देश दिया कि, दोषी पुलिसकर्मियों से छह महीने के भीतर यह राशि वसूल की जाए और जब्त किए गए टैंकर को तत्काल छोड़ने का भी आदेश दिया। जस्टिस पी बी बजंथरी और आलोक कुमार सिन्हा की खंडपीठ ने उत्तर प्रदेश स्थित एक परिवहन फर्म द्वारा दायर रिट याचिका को स्वीकार करते हुए कहा, अधिकार के इस तरह के दुरुपयोग ने बिहार में कानून लागू करने वाली एजेंसियों में जनता का विश्वास खत्म कर दिया है और कानून के शासन को भी कमजोर किया है।
25 अप्रैल को उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से निर्णय सार्वजनिक किया गया। याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ वकील सत्यबीर भारती ने अदालत को सूचित किया कि उनके मुवक्किल, जो लॉजिस्टिक्स व्यवसाय में लगे हुए हैं, के पास पंजीकरण संख्या UP-15-FT3741 वाला एक टैंकर है। टैंकर को 40,000 लीटर एथेनॉल, जो मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त औद्योगिक-ग्रेड अल्कोहल है, को बेगूसराय जिले के बरौनी में इंडियन ऑयल डिपो तक ले जाने के लिए सौंपा गया था। एथेनॉल को पेट्रोलियम के साथ मिश्रित करने के लिए बनाया गया था और इसके परिवहन को केंद्र सरकार द्वारा कानूनी रूप से मंजूरी दी गई है। पिछले साल 2 दिसंबर को, टैंकर को एक डिस्टिलरी प्लांट में लोड किया गया था और बरौनी के रास्ते पर था। यह डिजिटल रूप से सील किया गया था और राज्य के आबकारी विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार सभी आवश्यक दस्तावेज रखे गए थे।
इसके बावजूद, इसे अपने गंतव्य से सिर्फ 12 किमी दूर फुलवरिया पुलिस स्टेशन के पास रोक लिया गया और स्थानीय पुलिस और आबकारी अधिकारियों द्वारा जब्त कर लिया गया। वकील भारती ने अदालत को बताया कि, जब्ती बिना किसी सहायक साक्ष्य के की गई थी, केवल इस धारणा के आधार पर कि एथेनॉल का इस्तेमाल शराब बनाने के लिए किया जा सकता है, जो बिहार में प्रतिबंधित है। महत्वपूर्ण बात यह है कि डिजिटल लॉक के साथ छेड़छाड़ का कोई संकेत नहीं था।
पीठ ने इस घटना को “पुलिस की मनमानी और मनमानी कार्रवाई का एक क्लासिक मामला” बताया, जिसने एक नागरिक के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन किया है। इसने निर्देश दिया कि आधी लागत, 1 लाख रुपये, याचिकाकर्ता को दी जाए और शेष राशि आठ सप्ताह के भीतर इंडियन बैंक, एलएनएमआई शाखा, बेली रोड में वकीलों के संघ कल्याण परोपकारी कोष में जमा की जाए। अदालत ने जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई का आदेश दिया और दोहराया कि छह महीने के भीतर उनसे पूरी लागत राशि वसूल की जानी चाहिए।
