नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने एथेनॉल के लिए पहले आवंटित 24 लाख टन के अलावा अतिरिक्त 28 लाख टन चावल को मंजूरी दी है, जिससे नवंबर 2024 में शुरू होने वाले एथेनॉल आपूर्ति वर्ष 2024-25 के लिए कुल आवंटन 52 लाख टन हो गया है। हालांकि, इसके लिए चावल का आरक्षित मूल्य ₹22.50 प्रति किलोग्राम पर अपरिवर्तित बना हुआ है। जबकि भारतीय खाद्य निगम (FCI) ने डिस्टिलरी को पूरे 24 लाख टन चावल आवंटित किए हैं, एथेनॉल उत्पादकों ने अब तक 10 लाख टन से भी कम चावल उठाया है।
खाद्य मंत्री ने पिछले सप्ताह जारी एक कार्यालय ज्ञापन में कहा, सक्षम प्राधिकारी ने ई.एस.वाई. 2024-25 (1 नवंबर, 2024 से 31 अक्टूबर, 2025) के दौरान 52 लाख टन (24 लाख टन पहले से आवंटित और 28 लाख टन का अतिरिक्त आवंटन) कुल मात्रा के लिए ₹22.50/किग्रा (निर्धारित) के आरक्षित मूल्य पर डिस्टिलरी को एथेनॉल उत्पादन के लिए एफ.सी.आई. चावल के आवंटन को मंजूरी दे दी है। एफ.सी.आई. चावल के प्रति टन से उत्पादित 470 लीटर एथेनॉल की रूपांतरण दर को मानते हुए, डिस्टिलरी 52 लाख टन चावल के कोटे से लगभग 245 करोड़ लीटर एथेनॉल का उत्पादन कर सकती हैं। इसके लिए सरकारी सब्सिडी लगभग ₹10,000 करोड़ होने का अनुमान है।
2025-26 के लिए चावल की अनुमानित आर्थिक लागत ₹41.73/किलोग्राम के आधार पर, एथेनॉल उत्पादन के लिए उपयोग किए जाने वाले चावल पर सब्सिडी ₹19.23/किलोग्राम होगी, जिसे ₹22.50 के निर्धारित निर्गम मूल्य पर दिया गया है। डिस्टिलरी पूरे 52 लीटर को निर्गम मूल्य पर उठाने के लिए एफसीआई को ₹11,700 करोड़ का भुगतान करेगी। सरकार द्वारा निर्धारित ₹58.50 प्रति लीटर की कीमत पर तेल विपणन कंपनियों को 245 करोड़ लीटर एथेनॉल बेचकर उनका राजस्व लगभग ₹14,300 करोड़ होने की उम्मीद है। पेट्रोल के साथ एथेनॉल मिश्रण (ईबीपी) कार्यक्रम के तहत, सरकार का लक्ष्य चालू एथेनॉल आपूर्ति वर्ष (ईएसवाई) में 18 प्रतिशत मिश्रण दर हासिल करना है, जो 31 अक्टूबर को समाप्त होगा, और ईएसवाई 2025-26 में 20 प्रतिशत। लेकिन, नवंबर 2024-अप्रैल 2025 के दौरान ईबीपी दर 18.5 प्रतिशत से अधिक थी।
