नई दिल्ली: केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को देशव्यापी जैव ईंधन क्रांति की वकालत की और इसे भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बदलने, जीवाश्म ईंधन के बड़े पैमाने पर आयात को कम करने और वायु प्रदूषण से निपटने के लिए “एक सदी में एक बार मिलने वाला अवसर” बताया। यहां ‘बायोएनर्जी वैल्यू चेन पर अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन एक्सपो’ में बोलते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कृषि अपशिष्ट, फसल अवशेष, बांस और बायोमास को हरित ईंधन और मूल्यवर्धित उत्पादों में बदलने का समय आ गया है।
मंत्री गडकरी ने भारत के 22 लाख करोड़ रुपये के जीवाश्म ईंधन आयात बिल में कटौती करने और फसल अपशिष्ट और वाहन उत्सर्जन को जलाने से होने वाले प्रदूषण को कम करने की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डाला। मंत्री गडकरी ने कहा, भारत को ऊर्जा आयातक से ऊर्जा निर्यातक बनना चाहिए, जो उनका मानना है कि टिकाऊ जैव ऊर्जा पहलों के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। मंत्री ने विमानन जैव ईंधन के साथ ब्राजील की सफलता की प्रशंसा की और कहा कि भारत ने भी अपने हवाई अड्डों पर इसी तरह के ईंधन विकल्पों को लागू करना शुरू कर दिया है।
उन्होंने कहा, भविष्य के लिए टिकाऊ विमानन ईंधन एक बड़ा बाजार है। उन्होंने गुणवत्तापूर्ण शोध और आर्थिक रूप से व्यवहार्य प्रौद्योगिकियों की आवश्यकता पर जोर दिया। उत्तर भारत में पराली जलाने के मुद्दे पर बोलते हुए गडकरी ने कहा कि इसे समस्या के रूप में नहीं बल्कि अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा, पंजाब और हरियाणा से चावल के भूसे को बायो-सीएनजी, एथेनॉल, बायो-बिटुमेन और यहां तक कि विमानन ईंधन में बदला जा सकता है। उन्होंने इंडियन ऑयल की मानपुर परियोजना को एक सफल उदाहरण के रूप में इंगित किया, जो हर साल दो लाख टन फसल अपशिष्ट को उच्च मूल्य वाले ईंधन में संसाधित करती है।
गडकरी ने खुलासा किया कि, एनटीपीसी पहले ही थर्मल पावर प्लांट के लिए सफेद कोयले के रूप में बांस खरीदने के लिए सहमत हो गई है, जो किसानों और ग्रामीण उद्यमियों के लिए आय का एक नया स्रोत प्रदान करती है। उन्होंने कहा, कृषि को ऊर्जा और बिजली क्षेत्र की ओर विविधतापूर्ण बनाया जाना चाहिए।” उन्होंने कहा कि एथेनॉल की मांग से फसल की उच्च कीमतें – जैसे मकई की कीमतों में 1,200 रुपये से 2,600 रुपये प्रति क्विंटल तक की वृद्धि – इस बात का प्रमाण है कि जैव ईंधन कृषि आय को बढ़ा सकता है। उन्होंने जोर देकर कहा, “कृषि में आर्थिक व्यवहार्यता के बिना, हम वास्तविक विकास हासिल नहीं कर सकते।
