नई दिल्ली : फसल सलाहकार निकाय, कृषि लागत और मूल्य आयोग (CACP) ने सिफारिश की है कि किसानों को कीट और रोग प्रतिरोधी गन्ना किस्मों के साथ-साथ एकीकृत कीट प्रबंधन (IPM) रणनीतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए ताकि कीटों और रोग संक्रमण की चुनौतियों पर काबू पाया जा सके। हाल के वर्षों में गन्ने की खेती में कीटों और रोगों के संक्रमण की समस्या बढ़ रही है और पिछले फसल सीजन में को 0238 जैसी लोकप्रिय किस्म पर लाल सड़न और टॉप बोरर के हमले बढ़े, जिससे पैदावार को नुकसान पहुंचा। 2025-26 सीजन के लिए गन्ने की मूल्य नीति के लिए अपनी गैर-मूल्य सिफारिश में, CACP ने सिफारिश की कि, किसानों को बेहतर किस्मों और आईपीएम तकनीकों के बारे में शिक्षित करने के लिए जागरूकता अभियान चलाए जाने चाहिए, ताकि व्यापक रूप से अपनाया जा सके और गन्ना खेती की टिकाऊ प्रथाओं को सुनिश्चित किया जा सके।
CACP ने यह भी देखा कि गुणवत्ता वाले बीज के गन्ने की मांग और उपलब्धता के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर मौजूद है, जो उत्पादकता, चीनी की रिकवरी और लाभप्रदता को बाधित करता है। इस मुद्दे को हल करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर),राज्य कृषि विश्वविद्यालयों (एसएयू), राज्य सरकारों और चीनी मिलों द्वारा समन्वित प्रयास आवश्यक हैं। जलवायु-अनुकूल, कीट- और रोग-प्रतिरोधी गन्ना किस्मों के विकास के साथ-साथ वैरिएटल प्रतिस्थापन दर और बीज प्रतिस्थापन दर को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए।
CACP ने कहा, किसानों और चीनी उद्योग दोनों के लिए लाभप्रदता में सुधार के लिए उच्च सुक्रोज सामग्री वाली किस्मों पर विशेष जोर दिया जाना चाहिए। सरकार ने हाल ही में CACP की सिफारिशों के आधार पर 2025-26 चीनी सीजन के लिए उचित और लाभकारी मूल्य (एफआरपी) को बढ़ाकर 355 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है, जो पिछले साल की तुलना में लगभग 4.4 प्रतिशत अधिक है। इसके अलावा, CACP ने सिफारिश की कि गन्ने की खेती में मशीनीकरण को बढ़ावा देने के लिए, चीनी मिलों को कस्टम हायरिंग सेंटर (सीएचसी) की स्थापना में मदद करनी चाहिए और किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) और उद्यमियों को किराये के आधार पर उच्च लागत वाली मशीनरी, जैसे कि हार्वेस्टर और रोपण उपकरण तक पहुंच प्रदान करने में सहायता करनी चाहिए।
आयोग ने कहा, आईसीएआर-भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान (आईआईएसआर), आईसीएआर-केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान (सीआईएई), आईआईटी आदि के सहयोगात्मक प्रयासों को भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल किफायती और कुशल गन्ना हार्वेस्टर डिजाइन करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।आयोग ने यह भी सिफारिश की कि, कृषि मशीनीकरण पर उप-मिशन (एसएमएएम) के तहत गन्ना मशीनीकरण के लिए विशेष बजट आवंटन किया जाना चाहिए। आयोग ने दोहराया कि राज्य परामर्श मूल्य (एसएपी) प्रणाली को बंद कर दिया जाना चाहिए क्योंकि यह चीनी बाजारों को विकृत करता है, चीनी मिलों पर वित्तीय बोझ डालता है और चीनी रिकवरी दरों में सुधार को प्रोत्साहित नहीं करता है। हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश जैसे कुछ राज्य एसएपी की घोषणा करते हैं, जो अक्सर एफआरपी से अधिक होता है।उच्च एसएपी चीनी मिलों पर वित्तीय बोझ डालता है और बाजार को विकृत करता है। एफआरपी के विपरीत, एसएपी चीनी रिकवरी दर से जुड़ा नहीं है और उच्च रिकवरी और दक्षता के लिए प्रोत्साहन प्रदान नहीं करता है। यह उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश में, चीनी रिकवरी दर में सुधार के साथ, राज्य-विशिष्ट रिकवरी दर पर एसएपी और एफआरपी के बीच का अंतर कम हो गया है, जबकि पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड में एसएपी और एफआरपी के बीच का अंतर एसएपी में वृद्धि और कम चीनी रिकवरी दरों के कारण काफी बड़ा है। सीएसीपी ने सिफारिश की कि एसएपी को बंद कर दिया जाना चाहिए और राज्यों को एफआरपी/राजस्व साझाकरण फॉर्मूला (आरएसएफ) प्रणाली को अपनाना चाहिए। सीएसीपी ने कहा, “यदि कोई राज्य एसएपी को बनाए रखने का विकल्प चुनता है, तो चीनी मिलों पर वित्तीय तनाव से बचने के लिए एसएपी और एफआरपी के बीच का अंतर सीधे किसानों को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के माध्यम से भुगतान किया जाना चाहिए।
