नई दिल्ली : भारत के एथेनॉल क्षेत्र के सामने बढ़ती चुनौतियों के जवाब में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार तरुण कपूर के मार्गदर्शन में हाल ही में प्रधानमंत्री कार्यालय में एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई। बैठक में जैव ऊर्जा उद्योग के प्रमुख हितधारकों को एक साथ लाया गया। उद्योग प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व आईएफजीई के शुगर बायोएनर्जी ग्रुप के अध्यक्ष और नेशनल फेडरेशन ऑफ कोआपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज (NFCSF) के बोर्ड के विशेषज्ञ सदस्य रवि गुप्ता ने किया। अन्य सदस्यों में प्रकाश नाइकनवरे (एथेनॉल), सुबोध कुमार (बायोडीजल और बायोमास), आशीष कुमार (संपीड़ित बायोगैस/सीबीजी) और तुषार पाटिल (सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल/SAF) शामिल थे। साथ में, टीम ने भारत के एथेनॉल पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने और विस्तारित करने के उद्देश्य से एक व्यापक रोडमैप प्रस्तुत किया। प्रस्तुतिकरण में उद्योग के विकास और स्थिरता का समर्थन करने के उद्देश्य से कार्रवाई योग्य नीति सिफारिशों पर ध्यान केंद्रित किया गया।
सरकार को दिए गए मुख्य सुझाव:
1. गन्ना, मक्का और चावल जैसे फीडस्टॉक की बढ़ती लागत को ध्यान में रखते हुए एथेनॉल खरीद मूल्यों में संशोधन।
2. वर्ष 2035 तक एक स्पष्ट, चरणबद्ध समय-सीमा के साथ, मिश्रण लक्ष्यों को 20% से आगे बढ़ाना।
3. एथेनॉल की मांग को बढ़ावा देने और उच्च मिश्रण के लिए बाजार की तैयारी सुनिश्चित करने के लिए फ्लेक्स-फ्यूल वाहनों (FFVs) का त्वरित प्रचार और निर्माण।
इसके अतिरिक्त, टीम ने ईंधन के विभिन्न प्रकारों में एथेनॉल के उपयोग का विस्तार करने के लिए भविष्य की रणनीति के रूप में डीजल में एथेनॉल मिश्रण की संभावना का मूल्यांकन करने का सुझाव दिया।
नेशनल फेडरेशन ऑफ कोआपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज (NFCSF) के अनुसार, एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम (EBP) के माध्यम से भारतीय चीनी उद्योग को पुनर्जीवित किया गया है, जो अधिशेष चीनी स्टॉक के लंबे समय से चले आ रहे मुद्दे का एक महत्वपूर्ण समाधान बनकर उभरा है। जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति-2018 इस प्रगति में सहायक रही है, जिसमें प्रतिवर्ष 60 से 70 लाख मीट्रिक टन (LMT) अतिरिक्त चीनी को एथेनॉल उत्पादन की दिशा में मोड़ने का महत्वाकांक्षी लेकिन प्राप्त करने योग्य लक्ष्य निर्धारित किया गया है। नीति की शुरुआत के बाद से, भारत की एथेनॉल उत्पादन क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है – 2018 में 518 करोड़ लीटर से 2025 में 1,800 करोड़ लीटर तक। इसी तरह, पेट्रोल के साथ एथेनॉल मिश्रण दर 30 अप्रैल 2025 तक 4.22% से बढ़कर 18.61% हो गई है।
NFCSF ने एक विज्ञप्ति में आगे कहा, हालांकि इस साल 40 लाख मीट्रिक टन (एलएमटी) चीनी को एथेनॉल में बदलने की क्षमता है, लेकिन केवल 32 एलएमटी ही इस्तेमाल किए जाने की उम्मीद है। यह कमी एथेनॉल की कीमतों और घरेलू बाजार में सीधे चीनी बेचने से मिलने वाले बेहतर रिटर्न के बीच के अंतर के कारण है। नतीजतन, भारत की 952 करोड़ लीटर प्रति वर्ष की एथेनॉल उत्पादन क्षमता – जिसमें मल्टी-फीड डिस्टलरी से 130 करोड़ लीटर शामिल हैं – का कम इस्तेमाल हो रहा है।
