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पंजाब सरकार की इस वर्ष 12 हजार हेक्टेयर धान क्षेत्र को खरीफ मक्का फसल में बदलने की योजना

By Sugar Times Team

6 June 2025

पंजाब सरकार की इस वर्ष 12 हजार हेक्टेयर धान क्षेत्र को खरीफ मक्का फसल में बदलने की योजना

चंडीगढ़ : पंजाब सरकार ने कहा कि, उसने अपने फसल विविधीकरण कार्यक्रम के तहत इस साल धान के 12 हजार हेक्टेयर क्षेत्र को खरीफ मक्का की फसल में बदलने की योजना बनाई है। कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुदियान ने कहा कि, मक्का की खेती अपनाने वाले किसानों को प्रति हेक्टेयर 17,500 रुपये का वित्तीय प्रोत्साहन मिलेगा, जिसका उद्देश्य अधिक टिकाऊ कृषि पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देना और किसानों की आय को बढ़ावा देना है। उन्होंने कहा कि, बठिंडा, संगरूर, पठानकोट, गुरदासपुर, जालंधर और कपूरथला जिले पायलट परियोजना की अगुवाई करेंगे, जिसका लक्ष्य धान से मक्का की खेती के लिए 12 हजार हेक्टेयर क्षेत्र को शामिल करना है।

उन्होंने आगे कहा कि, राज्य सरकार ने किसानों को धान से खरीफ मक्का की खेती करने के लिए प्रोत्साहित करने और मार्गदर्शन करने के लिए 200 किसान मित्र (किसानों के मित्र) भी नियुक्त किए हैं। उन्होंने कहा कि, मक्का की खेती को प्रोत्साहित करने का निर्णय जल-कुशल फसलों को बढ़ावा देने और किसानों की आय बढ़ाने की आवश्यकता के साथ रणनीतिक रूप से जुड़ा हुआ है।खुदियन ने कहा, अपनी फसलों में विविधता लाकर हम मिट्टी की सेहत सुधार सकते हैं, पानी की खपत कम कर सकते हैं और एक अधिक लचीली कृषि प्रणाली बना सकते हैं। इससे न केवल हमारे किसानों को लाभ होगा, बल्कि यह पंजाब में टिकाऊ कृषि के हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी है।

प्रशासनिक सचिव बसंत गर्ग ने कहा कि, खरीफ मक्का की बुवाई अब तक 1,500 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में की जा चुकी है।यह कदम पंजाब में घटते भूजल स्तर की समस्या को दूर करने में एक लंबा रास्ता तय करेगा। राज्य की धान की खेती पर भारी निर्भरता ने भूजल संसाधनों पर भारी दबाव डाला है, जिससे कृषि की दीर्घकालिक स्थिरता के बारे में चिंताएँ पैदा हो रही हैं।वित्तीय प्रोत्साहन इनपुट (बीज, उर्वरक) आदि की लागत को कवर करेगा, जिससे किसानों के लिए मक्का की खेती अधिक आकर्षक हो जाएगी।उन्होंने कहा कि, सरकार विविधीकरण योजना के सफल कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण भी प्रदान करेगी।

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Sugar Times Team

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Published: 6 June 2025

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