लखनऊ : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पहली बार डबल इंजन वाली सरकार ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) की प्रयोगशालाओं, कृषि विश्वविद्यालयों के प्रोफेसरों और कृषि विज्ञान केंद्रों के वैज्ञानिकों को सीधे किसानों के खेतों में भेजा है। यह प्रयोगशाला से भूमि तक की पहल एक अभियान का हिस्सा है जो बीज से लेकर बाजार तक किसानों के हितों को प्राथमिकता देता है। जिस राज्य में किसान पहले एक या दो फसलों तक सीमित थे, वे अब पांच लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में मक्का उगा रहे हैं और अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। यह बदलाव उत्तर प्रदेश में कृषि परिवर्तन की नींव रखता है।
विकसित कृषि संकल्प अभियान-2025 के तहत, सीएम योगी ने औरैया के अजीतमल स्थित जनता डिग्री कॉलेज में मक्का किसानों से बातचीत की। उन्होंने प्रगतिशील किसानों को सम्मानित किया, मिनी किट वितरित की और विभिन्न योजनाओं के तहत पात्र लाभार्थियों को अनुदान प्रदान किया। इसके अलावा, सीएम ने स्टालों का दौरा किया, बच्चों के लिए आयोजित अन्नप्राशन समारोह में भाग लिया और पौधे रोपे। कार्यक्रम के दौरान किसानों ने भी अपने विचार साझा किए।
इस अवसर पर बोलते हुए मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि, पीएम मोदी के विकसित भारत के सपने को उत्तर प्रदेश के 20-25 जिलों में मक्का की खेती के जरिए गति मिल रही है। एक किसान प्रति हेक्टेयर 2.5 लाख रुपये या लगभग 1 लाख रुपये प्रति एकड़ कमा रहा है। उन्होंने कहा, तीन फसलें (आलू, मक्का और धान) उगाने की क्षमता के साथ, हमारे किसान राष्ट्रीय समृद्धि में सक्रिय रूप से योगदान दे रहे हैं। सीएम ने कहा कि, 9 जून को पीएम मोदी के नेतृत्व के 11 साल पूरे हो रहे हैं, इस दौरान भारत एक वैश्विक शक्ति के रूप में उभरा है। उनके नेतृत्व में, नया भारत गरीबों, किसानों, मजदूरों, दलितों, पिछड़े वर्गों और वंचितों के हितों की रक्षा करते हुए विरासत और विकास को संतुलित करते हुए आगे बढ़ रहा है।
सीएम ने टिप्पणी की कि, 2014 में पहली बार किसान सरकार के राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा बने। मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए गए, इसके बाद पीएम कृषि सिंचाई योजना, पीएम फसल बीमा योजना और पीएम किसान सम्मान निधि जैसी योजनाओं का भी वितरण किया गया। इसके तहत देशभर के 12 करोड़ किसानों को लाभ मिला है, जिसमें यूपी के 2.86 करोड़ किसान शामिल हैं। इनके खातों में डीबीटी के जरिए 85,000 करोड़ रुपये सीधे ट्रांसफर किए गए हैं।
सीएम ने किसानों का भविष्य बदलने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर दिया। उन्होंने बताया, 2017 से पहले, किसानों को बढ़ती आत्महत्याओं और गन्ने के बकाए का भुगतान न होने के कारण संकट का सामना करना पड़ा था और मक्का, तिलहन, दलहन, आलू, बाजरा, ज्वार, धान और गेहूं जैसी प्रमुख फसलों के लिए खरीद केंद्रों की कमी थी। 2017 में सत्ता संभालने के बाद सरकार के पहले बड़े कदमों में से एक 86 लाख किसानों के 36,000 करोड़ रुपये के कर्ज माफ करना था। पीएम कृषि सिंचाई योजना के तहत सिंचाई कवरेज का काफी विस्तार किया गया, जिससे 23 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई के दायरे में लाया गया। इसके अलावा, 15 लाख निजी नलकूपों को अब मुफ्त बिजली मिलती है, जिससे सरकार को सालाना 2,700 करोड़ रुपये का खर्च आता है।
उन्होंने कहा, पीएम कुसुम योजना के तहत एक लाख से अधिक किसानों को सौर पैनलों से भी लाभ मिला है। औरैया में मक्का की खेती से प्रभावित होकर, सीएम ने आश्वासन दिया कि जल्द ही खरीद केंद्र स्थापित किए जाएंगे और एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) की घोषणा की जाएगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि मक्का एक पौष्टिक भोजन है और इसका उपयोग स्वीट कॉर्न, बेबी कॉर्न, जैव ईंधन और बायोप्लास्टिक बनाने के लिए किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने मूल्य संवर्धन और खाद्य प्रसंस्करण पर भी जोर दिया है।
