नई दिल्ली : टाइम्स ऑफ इंडिया ने सूत्रों के हवाले से प्रकाशित की है की केंद्र और राज्य सरकारें वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) ढांचे को तर्कसंगत बनाने पर विचार-विमर्श कर रही हैं, इसी बीच केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने क्रूड एथेनॉल पर जीएसटी को 18% से घटाकर 5% करने का सलाह दिया है। इस कदम का उद्देश्य फ्लेक्स-फ्यूल वाहनों के उत्पादन और अपनाने को प्रोत्साहित करना है।
वर्तमान में, एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (ईबीपी) कार्यक्रम के तहत पेट्रोल के साथ मिश्रण के लिए उपयोग किए जाने वाले एथेनॉल पर 5% कर लगाया जाता है। कहा जाता है कि गडकरी ने मूल्य प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के लिए मिश्रण के लिए उपयोग किए जाने वाले इथेनॉल के साथ कच्चे एथेनॉल पर जीएसटी दर को संरेखित करने का आह्वान किया है। वर्तमान में, देश में लगभग 400 ईंधन स्टेशन 100% एथेनॉल प्रदान करते हैं, लेकिन उपभोक्ता कम ही इसे खरीदते हैं।
टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार, एक सूत्र ने कहा, अगर कच्चे एथेनॉल की कीमत पेट्रोल के बराबर या उससे अधिक है, तो लोग इन वाहनों को क्यों चुनेंगे? इसलिए जीएसटी में कमी जरूरी है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक खबर में कहा गया है कि, राज्यों के प्रतिनिधियों वाले कम से कम दो मंत्री समूह गठित किए गए थे, लेकिन उनके द्वारा दिए गए सुझाव पूरे नहीं थे। तीसरा मंत्री समूह उपकर के मुद्दे से निपट रहा है क्योंकि क्षतिपूर्ति उपकर मार्च में समाप्त होने वाला है।
मोदी सरकार के कार्यकाल में भारत की एथेनॉल उत्पादन क्षमता में उछाल आया है, जो पिछले 11 वर्षों में चार गुना से अधिक बढ़कर 1,810 करोड़ लीटर सालाना हो गई है, जो सहायक नीतिगत उपायों से प्रेरित है। कुल 1,810 करोड़ लीटर स्थापित क्षमता में से 816 करोड़ लीटर मोलासेस आधारित है, 136 करोड़ लीटर दोहरी-फ़ीड क्षमता है, और 858 करोड़ लीटर अनाज आधारित उत्पादन से आता है। पिछले 11 वर्षों में, अनाज आधारित सुविधाओं सहित चीनी मिलों/डिस्टिलरी ने लगभग 2 लाख करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया है, जिसमें से 1.22 लाख करोड़ रुपये केवल गन्ना आधारित डिस्टलरी से आए हैं।
