नई दिल्ली : खाद्य तेल की कीमतों में गिरावट के कारण भारतीय किसान सोयाबीन और मूंगफली जैसे तिलहनों की जगह मक्का उगाना पसंद करेंगे, जिससे भारत को खाद्य तेल के लिए आयात पर निर्भर रहना पड़ेगा। खाद्य तेलों का सबसे बड़ा आयातक भारत अपनी घरेलू ज़रूरत का लगभग 60% आयात करता है। 2024 में देश का दालों का आयात पिछले साल की तुलना में दोगुना हो गया, जो 6.63 मिलियन टन के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया।
एक सरकारी अधिकारी ने कहा, हमें डर है कि किसान सोयाबीन और तुअर की जगह मक्का उगाएँगे, क्योंकि उन्हें अपने तिलहन उत्पादन के लिए उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि, किसान एथेनॉल उत्पादन के लिए सोयाबीन की जगह मक्का बोना पसंद कर रहे हैं। अधिकारी ने कहा कि, सरकार द्वारा 100% दालों की खरीद के वादे से किसानों को तुअर चुनने के लिए प्रोत्साहित होने की संभावना है। सरकार ने सोयाबीन के लिए 4,892 रुपये प्रति क्विंटल का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) तय किया है, लेकिन अक्टूबर 2024 में नए विपणन वर्ष की शुरुआत के बाद से, कीमतें इस स्तर से 10% से 20% नीचे रही हैं।
एशियन पाम ऑयल एलायंस के कार्यकारी अध्यक्ष अतुल चतुर्वेदी ने कहा, खाना पकाने के तेल की कीमतें पिछले साल की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक होने के बावजूद, सोयाबीन की कीमतें सोयाबीन खली से कम प्राप्ति के कारण MSP से नीचे रही हैं।उन्होंने कहा कि, खरीद जल्दी शुरू करने से किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य प्राप्त करने में मदद मिल सकती है, जिससे उन्हें तिलहन चुनने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है।
20 जून तक पिछले साल की तुलना में सोयाबीन का रकबा 2% कम है, और तुअर का रकबा 5% कम है।इसने कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को प्रमुख उत्पादक राज्यों-मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र में किसानों से जुड़ने के लिए प्रेरित किया है, और उन्हें उत्पादकता बढ़ाने में मदद करने का वादा किया है, जो पिछले कुछ समय से स्थिर है। चौहान ने किसानों से प्रति हेक्टेयर उत्पादकता बढ़ाने, उन्नत बीज किस्मों के लिए जीनोम संपादन, जड़ सड़न को रोकने के लिए नई तकनीक और मजदूरों की कमी के कारण मशीनीकरण पर अधिक शोध करने का वादा किया।
चौहान के मंत्रालय ने एथेनॉल उत्पादन की देखरेख करने वाले पेट्रोलियम मंत्रालय को सोयाबीन और दालों जैसी अन्य फसलों के रकबे से समझौता किए बिना गन्ना उगाने वाले क्षेत्रों में मक्का की बुवाई को सीमित करने का प्रस्ताव भी दिया है।मक्का को जैव ईंधन के लिए इस्तेमाल करने के सरकार के प्रयास के बाद, पिछले चार वर्षों में मक्का की अखिल भारतीय औसत कीमतें ₹14,000-15,000 से बढ़कर ₹24,000-25,000 प्रति टन हो गई हैं, जिसका मुख्य कारण सरकार का एथेनॉल-मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम है।
