नई दिल्ली : केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश तेजी से प्रगति कर रहा है। भारत अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। चौहान ने जोर देकर कहा कि, विकसित भारत के लिए विकसित कृषि क्षेत्र और समृद्ध किसान जरूरी हैं। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में कृषि उत्पादन बढ़ाने, लागत कम करने, फसल नुकसान की भरपाई करने, उपज का उचित मूल्य दिलाने और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं। वे सोयाबीन के बारे में मीडिया से बात कर रहे थे और उन्होंने कहा कि आज की चर्चा सोयाबीन पर केंद्रित है, जबकि भविष्य में कोयंबटूर में कपास, मेरठ में गन्ना और कानपुर में दलहन पर विचार-विमर्श किया जाएगा। इसका उद्देश्य सभी प्रमुख फसलों की उत्पादकता में सुधार लाना है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में हाल ही में आयोजित राष्ट्रव्यापी ‘विकसित कृषि संकल्प अभियान’ के दौरान उठाए गए प्रमुख मुद्दों के आधार पर एक रणनीतिक पहल तैयार की गई है।यह रणनीति फसलवार और राज्यवार दोनों तरह की प्रमुख फसलों के विकास पर केंद्रित है। सोयाबीन की उत्पादकता बढ़ाने पर मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पिछले 11 वर्षों में खाद्यान्न उत्पादन में 44% की वृद्धि हुई है। 16,000 से अधिक कृषि वैज्ञानिक होने के बावजूद, प्रयोगशाला अनुसंधान और क्षेत्र अनुप्रयोग के बीच एक अंतर बना हुआ है। इसे संबोधित करने के लिए, सरकार ने ‘विकसित कृषि संकल्प अभियान’ के तहत ‘लैब-टू-लैंड’ दृष्टिकोण शुरू किया, जिसके दौरान 2,170 टीमों ने 13.5 मिलियन से अधिक किसानों के साथ मिलकर वास्तविक दुनिया की कृषि आवश्यकताओं के साथ अनुसंधान को संरेखित किया।
इन बातचीत के दौरान, किसानों के इनपुट के आधार पर प्रमुख अनुसंधान प्राथमिकताएँ उभरीं। चौहान ने कहा, अनुसंधान विषय अब केवल दिल्ली में वैज्ञानिकों द्वारा तय नहीं किए जाएंगे, बल्कि खेतों में किसानों के साथ सीधे जुड़ाव के माध्यम से तय किए जाएंगे। आगे चलकर, वैज्ञानिक इन किसान-नेतृत्व वाले नवाचारों को परिष्कृत करने और बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करेंगे, ताकि कृषि में व्यावहारिक, प्रभावशाली समाधान मिल सकें। उन्होंने बताया कि, अभियान के दौरान, कई किसानों ने घटिया बीज और कीटनाशकों के उपयोग की सूचना दी और बीज की उपलब्धता के बारे में चिंता जताई। जवाब में, एक विस्तृत कार्यशाला आयोजित की गई, जहाँ किसानों, कृषि विश्वविद्यालयों, हितधारकों और अन्य लोगों के साथ व्यापक चर्चा करने का निर्णय लिया गया।
चौहान ने कहा कि, आगे का शोध प्रति हेक्टेयर उत्पादकता बढ़ाने पर केंद्रित होगा। बेहतर बीज विकसित करने के लिए जीनोम एडिटिंग जैसी तकनीकों का इस्तेमाल किया जाएगा। सोयाबीन की फसलों में जड़ सड़न को रोकने के लिए नई तकनीकें अपनाई जाएंगी। चूंकि कृषि मजदूरों को ढूंढना मुश्किल होता जा रहा है, इसलिए मशीनीकरण को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। शोध रोग प्रतिरोधी फसल किस्मों, बीज उपचार और समय पर रोग की पहचान पर केंद्रित होगा।उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि, सोयाबीन प्रोटीन का एक प्रमुख स्रोत है, और सोयामील के उपयोग और निर्यात को बढ़ाने के प्रयास किए जाने चाहिए। टोफू और सोया दूध जैसे मूल्यवर्धित उत्पादों को भी बढ़ावा दिया जाना चाहिए। प्रगतिशील किसानों ने प्रति एकड़ 20 क्विंटल उपज प्राप्त करने की रिपोर्ट दी है और अपने तरीके साझा किए हैं; ऐसे किसानों से सीखने का प्रयास किया जाएगा। कृषि विकास के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए, चौहान ने कहा, हमारा मंत्र है: एक राष्ट्र – एक कृषि – एक टीम। कृषि में व्यापक और टिकाऊ विकास सुनिश्चित करने के लिए सभी हितधारकों को मिलकर काम करना चाहिए।
