बेंगलुरु : कर्नाटक परिवहन विभाग ने मंगलवार को बैटरी, मेथनॉल और एथेनॉल पर चलने वाले सार्वजनिक परिवहन वाहनों के लिए परमिट प्राप्त करने से छूट वापस ले ली, जो केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय के 18 अक्टूबर, 2018 के आदेश का उल्लंघन है, जिसमें कहा गया था कि इन श्रेणियों के वाहनों के लिए माल या यात्रियों को ले जाने के लिए परमिट की आवश्यकता नहीं है। 1 जुलाई की अधिसूचना में कहा गया है, बैटरी, मेथनॉल या एथेनॉल पर चलने वाले माल या यात्री ले जाने वाले वाहनों को भारतीय मोटर वाहन अधिनियम की धारा 66 (1) के प्रावधानों से छूट देने वाली विभाग द्वारा जारी 20 जनवरी, 2022 की अधिसूचना को वापस लिया जाता है।” धारा 66 परिवहन वाहनों के लिए परमिट से संबंधित है।
इसके अलावा, अधिसूचना में निर्दिष्ट कानून और व्यवस्था और सार्वजनिक भलाई के हित में, सभी नए और पहले से पंजीकृत बैटरी, मेथनॉल और एथेनॉल से चलने वाले वाहनों को धारा 66(3)(एन) और 96(xxxiii) के तहत बिना किसी शुल्क के परमिट जारी किए जाएंगे। सड़क परिवहन मंत्रालय ने इन श्रेणियों के वाहनों को परमिट प्राप्त करने से छूट दी थी, ताकि यात्री परिवहन क्षेत्र में उनके प्रसार को प्रोत्साहित किया जा सके और कार्बन फुटप्रिंट को कम किया जा सके।
ईवी का विरोध पारंपरिक यात्री परिवहन वाहन संचालक, विशेष रूप से ऑटो रिक्शा के मालिक और संचालक, बाजार में ई-ऑटो रिक्शा के प्रवेश का विरोध कर रहे थे। जबकि एलपीजी या सीएनजी पर चलने वाले पारंपरिक वाहनों को परमिट प्राप्त करने और किसी शहर या क्षेत्र के निर्दिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में संचालन करने की आवश्यकता होती है, ई-ऑटो रिक्शा पर ऐसी कोई शर्त लागू नहीं होती है, क्योंकि वे किसी भी परमिट या शर्तों के अधीन नहीं होते हैं। नतीजतन, पारंपरिक संचालकों ने समान अवसर न मिलने पर बहुत रोना रोया और कई विरोध प्रदर्शन किए।
जवाबदेही और नियंत्रण परिवहन मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने कहा कि, इस कदम का उद्देश्य बैटरी, मेथनॉल और एथेनॉल पर चलने वाले परिवहन वाहनों को विनियमित करना और चालक/मालिक की जवाबदेही सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा, मैंने विधानमंडल के पटल पर विधायकों से यह वादा किया था। उन्होंने ‘द हिंदू’ को बताया कि, इसका उद्देश्य यात्री/माल सेवा पर ऐसे वाहनों की सही संख्या प्राप्त करना था।
रेड्डी ने कहा कि, यात्रियों की सुरक्षा के लिए इन गैर-पारंपरिक वाहनों पर जीपीएस ट्रैकिंग आदि सहित सभी शर्तें लागू की जानी चाहिए। छूट जबकि परमिट अनिवार्य कर दिए गए हैं, गैर-पारंपरिक वाहनों के संचालकों को परमिट प्राप्त माना जाएगा यदि विभाग द्वारा परमिट जारी करने में कोई देरी होती है। इन श्रेणियों के वाहनों के लिए कोई शुल्क नहीं होगा, कोई नवीनीकरण नहीं होगा, कोई भौगोलिक सीमा नहीं होगी और पारंपरिक वाहनों पर लागू कोई अन्य प्रतिबंध नहीं होगा।रेड्डी ने कहा कि, आवश्यक नियम बनाए जाएंगे।
