गुवाहाटी : स्थिरता की दिशा में कदम बढ़ाते हुए, असम मंत्रिमंडल ने जीवाश्म ईंधन से हरित ऊर्जा में बदलाव को सुगम बनाने के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने रविवार को मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कहा की, रिलायंस बायो एनर्जी और असम के कंप्रेस्ड बायोगैस सेक्टर ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने पर सहमति जताई है और हरित ईंधन बनाने या उत्पादन करने तथा जीवाश्म ईंधन से सुगम बदलाव को सुगम बनाने के तरीके पर शोध करने की योजना बनाई है।
मुख्यमंत्री सरमा ने यह भी बताया कि, परियोजना से जुड़े “सुविधा और संभावना” कारकों के बारे में उचित चर्चा की जाएगी। सरमा ने कहा, इस पर चर्चा की जाएगी कि असम में यह कितना सुविधाजनक और संभव होगा। उन्होंने कहा कि, मंत्रिमंडल ने इस दिशा में सभी संभावनाओं का पता लगाने में अपनी रुचि व्यक्त की है। उन्होंने कहा, मुझे रिलायंस इंडस्ट्रीज से एक पत्र मिला है जिसमें कहा गया है कि वे देश में छह बायोरिफाइनरियां स्थापित करना चाहते हैं और इसके लिए असम को चुना है। एमओयू को कैबिनेट द्वारा मंजूरी देना 2021 में स्वीकृत असम एथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति के अनुरूप है।
नीति राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 के तहत सभी अनुमत फीडस्टॉक्स से एथेनॉल उत्पादन को प्रोत्साहित करने का प्रयास करती है, जिससे असम इस तरह की प्रगतिशील नीति रूपरेखा पेश करने वाला भारत का दूसरा राज्य बन जाता है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ और हरित ऊर्जा विकास के पक्ष में राज्य की नीतियों के साथ, असम देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने, स्थानीय उद्यमों और किसानों को ऊर्जा अर्थव्यवस्था में भाग लेने में सक्षम बनाने और वाहनों से होने वाले उत्सर्जन से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए तैयार है।
