पटना : राज्य सरकार ने प्रदेश के चीनी और गुड़ उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कई सारी नई पहल शुरू कर दी है। गुड़ इकाइयों के लिए लाइसेंस की प्रक्रिया अब ऑनलाइन कर दी गई है। इसका उद्देश किसानों और उद्यमियों को बिना किसी परेशानी और देरी के लाइसेंस का आवंटन हो सके। किसानों और उद्यमियों को विभागीय कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और वे घर बैठे ही आवेदन की स्थिति जान सकेंगे। साथ ही दस्तावेज अपलोड भी कर सकेंगे।
हिंदुस्तान में प्रकाशित खबर के अनुसार, गन्ना उद्योग मंत्री कृष्णनंदन पासवान ने मंगलवार को विकास भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष में ऑनलाइन लाइसेंसिंग पोर्टल का शुभारंभ किया। मंत्री ने कहा कि यह पोर्टल किसानों, निवेशकों के लिए पारदर्शिता, सुलभता और त्वरित प्रक्रिया को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण डिजिटल पहल है। इस समय अवैध क्रशरों के संचालन से मिलों को समुचित मात्रा में गन्ना नहीं मिल पाता है। सचिव बी. कार्तिकेय धनजी ने कहा कि बिहार सरकार गन्ना उत्पादन और इससे संबंधित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कृतसंकल्पित है। हमारी प्राथमिकता है कि किसानों, निवेशकों का सुगम और पारदर्शी तरीके से लाइसेंस मिले, जिससे वे राज्य के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकें। मौके पर ईख आयुक्त अनिल झा, संयुक्त ईख आयुक्त जेपीएन सिंह मौजूद थे।
